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हिन्‍दुवादी संगठनों को झटका, पीएम मोदी बोले- राम मंदिर पर अध्यादेश नही लाया जाएगा

4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर होगी सुनवाई

नई दिल्ली:  केंद्र सरकार फिलहाल राम मंदिर पर अध्यादेश नहीं लाने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ करते हुए कहा है कि राम मंदिर पर अध्यादेश नहीं आने वाला है और इस मसले पर कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाएगा. 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले को सुनेगा तो जल्द सुनवाई पूरी करने का रास्ता निकलेगा. न्यूज़ एजेंसी एएनआई (ANI) को दिए इंटरव्यू में उन्होंने हिंदू संगठनों के मांग को खारिज करते हुए कहा कि मंदिर बनाने के लिए अध्यादेश फिलहाल नहीं लाया जाएगा.

 

प्रधानमंत्री ने कहा कि हम बीजेपी के घोषणापत्र में कह चुके हैं कि कानूनी प्रक्रिया के तहत राम मंदिर मसले का हल निकाला जाएगा. उन्होंने कहा कि पहले कानून प्रक्रिया पूरी होने दीजिए, उसके बाद अध्यादेश के बारे में विचार किया जाएगा. पीएम मोदी ने कहा कि तीन तलाक बिल पर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही अध्यादेश लाया गया था.

 

इसके साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि 70 साल में जितनी भी सरकारें आईं उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को रोकने की भरपूर कोशिश की है. कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वकील इस मुद्दे में बाधा न बनें, बल्कि कानून को अपना काम पूरा करने दे और इसे राजनीतिक मसला न बनाए. उन्होंने कहा कि एक बार कानून प्रक्रिया पूरी हो जाए उसके बाद सरकार की जो भी जिम्मेदारी होगी हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे.
बता दें कि राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ (RSS) , विश्‍व हिन्‍दू परिषद (VHP) के अलावा तमाम हिन्‍दुवादी संगठनों और साधु-संतों ने इस बारे में सरकार से पहल करने की मांग की है. वहीं, सरकार के कुछ मंत्री भी दबे स्‍वर में राम मंदिर के पक्ष में लगातार बयान दे रहे हैं. दूसरी ओर, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की बात कह रही है.
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