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उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य कर्मचरियों को दी सौगात, खजाने पर पड़ेगा 300 करोड़ बोझ

सरकारी नौकरियों में अनाथ बच्चों को पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का अहम फैसला भी लिया

देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश सरकार ने करीब दो लाख कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत अवशेष 50 फीसदी एरियर और भत्तों की सौगात दी है। बैठक में सरकारी नौकरियों में अनाथ बच्चों को पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का अहम फैसला भी लिया गया।

बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौैशिक ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने कर्मचारियों को एक जुलाई 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक की अवधि के बकाया एरियर के भुगतान को मंजूरी दी है। एरियर भुगतान से सरकार के खजाने पर खर्च का करीब 300 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। कैबिनेट ने बी-2 श्रेणी के शहरों में मकान किराया भत्ता नौ प्रतिशत, सी श्रेणी शहरों के लिए सात प्रतिशत और अवर्गीकृत श्रेणी के क्षेत्रों में पांच प्रतिशत कर दिया है।

यात्रा भत्तों की दरों में बढ़ोतरी की है। इससे खजाने पर 101 करोड़ खर्च का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अब तीन के स्थान पर दैनिक भत्ते की एक दर होगी। 5400 वेतनमान से नीचे वेतनमान के करीब सवा लाख कर्मचारियों को देय यात्रा व दैनिक भत्ते की वर्तमान की दरों के स्थान पर 500 रुपये किया गया है। इस पर करीब 15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च बढे़गा। विदेश यात्राओं के लिए केंद्र सरकार की तय दरें लागू होंगी। वेतन लेवल 10 से नीचे के सभी कार्मिकों को प्रदेश के बाहर व भीतर होटल या गेस्ट हाउस में ठहरने पर भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने समय से पूर्व विधानसभा के प्रथम बजट सत्र को 11 फरवरी से 22 फरवरी तक देहरादून में कराने का भी निर्णय लिया है।

कैबिनेट में लिए गए अन्य फैसले…
1. 11 फरवरी से 22 फरवरी तक देहरादून में विधानसभा सत्र आयोजित किया जाएगा।
2. राजकीय अनाथालय में रह रहे अनाथ बच्चों को राज्य की नौकरियों में 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा।
3. भेड़ों की नस्ल सुधार के लिए ऑस्ट्रेलिया से उच्च श्रेणी की मेरीनो भेड़ आयात की जाएंगी। 6 करोड़ के व्यय का अनुमान। केन्द्र एवं राज्य के लिए निर्धारित 90:10 की राशि में से केन्द्र से 4.36 करोड़ रु. की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। कुल 40 नर एवं 200 मादा को शामिल किया जाएगा।
4. राज्य कर्मचरियों को सातवें वेतनमान का 6 महीने का बकाया एरियर दिया जाएगा। इससे 300 करोड़ रुपए का आंतरिक्त भार पड़ेगा।
5. पैराग्लाइडिंग नियमावाली में संसोधन को मंजूरी मिली है। प्रशिक्षण मानक में बदलाव किया गया है। 50 घंटों के बजाए 50 किलो मीटर न्यूनतम मानक निर्धारित की गई है।
6. केदारनाथ पुनर्निर्माण को लेकर नेशनल जियोग्राफिक पर डॉक्यमेंट्री बनेगी। इसके लिए डेढ़ करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसका प्रमोशन इंस्ट्राग्राम, फैसबुक, यू-ट्यूब से किया जाएगा।
7. हल्द्वानी मेडिकल कॉलेजों में 46 अस्थाई सुपर स्पेशलिस्ट न्यूरो सर्जन, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी पदों पर सृजन को संस्तुति मिली है।
8. पुलिस सेवा नियमवाली और सर्विस प्रमोशन के प्रावधान में संशोधन को मंजूरी मिली है।
9. सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों में यात्रा भत्ता की दरों में संसोधन को मंजूरी मिली है।

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