Select your Language: हिन्दी
UNCATEGORIZED

आगामी बजट को लेकर वित्त मंत्री ने फेसबुक लाइव के माध्यम से जनता से किया सीधा संवाद

एक घंटे के अंतराल में 1127 लोगों से हुआ सीधा संवाद

देहरादून: प्रदेश के विकास में जनता की भागीदारी हो, इसके लिए वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने फेसबुक के माध्यम से जनता से सीधा संवाद किया। उन्होंने बताया कि फेसबुक के जरिये एक घंटे के अंतराल में 1127 लोगों से सीधा संवाद हुआ। कार्यक्रम में आये सभी प्रश्नकर्ताओं को लिखित में जानकारी दी जायेगी व विधानसभा बजट सत्र के बाद जनता से इसी प्रकार का संवाद कार्यक्रम किया जायेगा।
सचिवालय स्थित वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली सभागार में फेसबुक लाइव के माध्यम से पंत ने कहा कि सरकार का मानना है कि बजट किताबी न होकर जनता की इच्छाओं के अनुरूप हो। कतिपय युवाओं तथा रोजगार के प्रश्न पर वित्त मंत्री ने जानकारी दी, कि प्रदेश में सरकारी विभागों में कुल 2,17,000 पद हैं। जिनमें वर्तमान में 1,73,000 पद भरे हुए हैं। सरकार द्वारा रिक्त पदों की पारदर्शिता से भर्तियो की जा रही है, लगभग 09 लाख 33 हजार सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत है। 201718 में उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 3000 पदों को भर दिया गया है, तथा 1600 पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। लोक सेवा आयोग द्वारा भी भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है, हमारी सरकार द्वारा रोजगार कार्यालयों भर्ती मेले कराकर अशासकीय संस्थानो में रोजगार दिलाये गये है, तथा भारत सरकार से अनुरोध कर सेना द्वारा भर्ती मेले लगाकर युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किये गये है। हमारी सरकार सरकारी नौकरियों से अलग रोजगार दिलाने के लिए युवाओं में स्किल डेवलपमेन्ट करने की अवधारणा से कार्य कर रही है, जिसके परीपेक्ष्य में इस वर्ष 13800 युवाओं को स्किल्ड किया जा चुका है तथा प्रक्रिया गतिमान है। 2018 में इन्वेस्टर समिट में 1.24 लाख करोड़ निवेश के प्रस्ताव आये है, जिसमें से लगभग 24 हजार करोड़ रु निवेश हो चुका है, इसमें भी बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पलायन रोकने के लिए पर्वतीय जनपदों के दूरस्थ इलाकों में मुलभूत सुविधाएं दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है, और सरकार 250 की आबादी वाले गांवों को सड़क यातायात से जोड़ने की दिशा में कार्य कर रही है और इसके अच्छे परिणाम भी मिले है, और गैर आबाद गांव की संख्या कम हुई है। सरकार द्वारा गांवों के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए होम स्टे योजना शुरू की गयी है। दूरस्थ इलाकों में चिकित्सा सेवाएं बढ़ाने के लिए 190 प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आधुनिक चिकित्सा सेवाओं से सुसज्जित किया जा रहा है तथा 2286 चिकित्सा से जुड़ी नौकरियों में नियुक्तियों की प्रक्रिया गतिमान है। सरकार हर गांव में यातायात संयोजन की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। एक प्रश्न के जवाब में वित्त मंत्री ने बताया की राज्य में 3 मैदानी जनपदों का संकल घरेलू उत्पाद बढ़ा है, तथा पहाड़ी जनपदों में जी.डी.पी. रेट बढ़ाना हमारी सरकार की चुनौती है जिसको देखते हुए कृषि सेवाओं में सरकार द्वारा निवेश बढ़ाया जा रहा है।
वरिष्ठ पत्रकार अंजली नौटियाल के महिला असमानता के प्रश्न के उत्तर का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार महिला सशक्तीकरण की पक्षधर रही है, और सरकार महिलाओं के संरक्षण के लिए विगत् 22 जनवरी, 2015 से शुरू किए गये बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं के अभियान की और अग्रसर है। महिला हमारे पहाड़ की अर्थिकी की रीढ़ है जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द सिंह रावत द्वारा महिलाओं को शून्य ब्याज दर पर ऋण देने का ऐलान किया गया है। महिलाओं को उच्च शिक्षा दिलाने के दृष्टिकोण से आवासीय महाविद्यालयों की स्थापना की हमारी योजना है, जिसके तहत अलमोड़ा में आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है। अध्यक्ष चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं पूर्व उप कुलपति कुमांऊ विश्वविद्यालय प्रो. बी.के जोशी ने भी शिक्षा महिला असमानता विषयों पर प्रश्नों के उत्तर दियें।
इस अवसर पर अपर सचिव वित्त सविन बंसल, एल.एन.पन्त, बजट अधिकारी मनीष उप्रेती उपस्थि थे। कार्यक्रम का सफल संचालन वरिष्ठ पत्रकार सतीश शर्मा द्वारा किया गया ।
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button