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प्रदेश सरकार ने सामूहिक अवकाश पर रहे राज्य कर्मचारियों का जनवरी माह का वेतन रोका

सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में आक्रोश

देहरादून: प्रदेश सरकार ने सामूहिक अवकाश पर रहे राज्य कर्मचारियों का जनवरी माह का वेतन रोक दिया है। इतना ही नहीं, ऊधमसिंह नगर और टिहरी जिला प्रशासन ने ऐसे कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस तक जारी किए हैं। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में भारी नाराजगी है।

दरअसल अवकाश पर रहे कर्मचारियों को उम्मीद थी, कि सरकार एक दिन का वेतन काट कर उन्हें 30 दिन का वेतन जारी करेगी। सचिव वित्त अमित सिंह नेगी का कहना है कि सोमवार को 70 प्रतिशत कर्मचारियों का वेतन जारी हो गया है। आहरण वितरण अधिकारियों की रिपोर्ट आने के बाद बाकी कर्मचारियों का भी वेतन जारी हो जाएगा।

यहां बता दें कि समन्वय समिति के आह्वान पर 31 जनवरी को प्रदेश भर में कर्मचारी बड़ी संख्या में सामूहिक अवकाश पर रहे थे। इससे पहले कार्मिक विभाग ने काम नहीं तो वेतन नहीं के सिद्धांत के तहत कार्रवाई करने को कहा था। साथ ही कर्मचारियों के अवकाश पर रोक भी लगा दी गई थी। इस बीच वार्ता के बाद वित्त मंत्री प्रकाश पंत की अपील पर समन्वय समिति ने चार फरवरी को घोषित महारैली स्थगित कर दी। आंदोलन टलने के बाद उन सभी कर्मचारियों को जनवरी महीने का वेतन नहीं पहुंचा, जो सामूहिक अवकाश पर रहे थे। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने आंदोलन वापस लेने और समझौते के बाद भी वेतन रोकने और नोटिस जारी करने की कार्रवाई पर कड़ा एतराज जताया है। इस मामले में समिति पदाधिकारियों ने अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी से शिकायत की। उसके बाद वह वित्त मंत्री प्रकाश पंत से मिले

वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा है कि सचिव कार्मिक को वेतन के संबंध में समाधान निकालने के निर्देश दे दिए हैं। कार्मिक विभाग ने काम नहीं तो वेतन नहीं का आदेश निकाला था। वहीं से इसका समाधान होगा।

उत्तराखंड अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक समन्वय समिति के संयोजक दीपक जोशी ने बताया कि समिति ने वित्त मंत्री से मुलाकात कर कर्मचारियों का वेतन रोके जाने की शिकायत की, जिस पर उन्होंने अपर मुख्य सचिव वित्त और निदेशक कोषागार को निर्देश जारी किए। हमें आशा है कि मंगलवार को कर्मचारियों का वेतन जारी हो जाएगा।

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