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शस्त्र लायसेंस निलंबित

शस्त्र अनुज्ञसिधारी तत्काल आवश्यक रूप से शस्त्र जमा करायें-कलेक्टर

यूसुफ पठान (दमोह)एमपीसीजी एक्सप्रेस

लोकसभा निर्वाचन-2019 के दौरान जिले की चारों विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से विभिन्न संस्थाओं द्वारा बैनर, फ्लेक्स, पोस्टर आदि लगाये गये हैं, जो सम्पत्ति विरूपण अधिनियम विरूद्ध हैं, इन्हें हटाने के निर्देश जिला मजिस्ट्रेट नीरज कुमार सिंह द्वारा दिये हैं। उन्होंने कहा है संस्थाओं द्वारा बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स तत्काल नहीं हटाये जाते है, तो संबंधित संस्थाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
उन्होंने कहा है अधिनियम की धारा 3 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी जो सम्पत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा वह जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा।
इसके अतिरिक्त उच्च अधिनियम की धारा 5 अनुसार धारा-3 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार इस बात के लिये सक्षम होगी कि वह ऐसे उपाय करें जो कि किसी लिखावट को मिटाने, किसी विरूपित से मुक्त कराने या किसी चिन्ह को हटाने के लिये दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलनीय होंगे।
जिला मजिस्ट्रेट श्री सिंह ने कहा है अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावशील ढंग से लागू करने के लिये दमोह जिले के प्रत्येक थाना क्षेत्र के लिये संबंधित थाना प्रभारी के नेतृत्व में सम्पत्ति विरूपण निवारण सुरक्षा दल गठित किये गये हैं। गठित दल अपने क्षेत्रांतर्गत सम्पत्ति विरूपण के निवारण हेतु उत्तरदायी होंगे और संबंधित थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके थाना क्षेत्रांतर्गत किसी भी सम्पत्ति के विरूपण का कोई भी चिन्ह अस्तित्व में न रहे।
यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संबंधत थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद सम्पत्ति विरूपण निवारण सुरक्षा दल उसके विरूपण से निवारण की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जाँच सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेंगे। इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की एक पंजी प्रत्येक थाना प्रभारी द्वारा की जायेगी, जिसमें क्रमांक, दिनांक, शिकायतकर्ता का नाम व पता, शिकायत पर की गई कार्यवाही का विवरण एवं दिनांक, यदि चालान प्रस्तुत किया गया है तो उसका क्रमांक दिनांक, विरूपण हेतु वसूली की गई राशि तथा रिमार्क आदि विवरण संबंधी कालम बनाये जायेंगे।
उन्होंने कहा है निर्धारित प्रारूप में प्रतिदिन प्रत्येक थाना प्रभारी जानकारी संकलित कर एकजाई जानकारी पुलिस अधीक्षक दमोह के समक्ष नियमित रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा और संबंधित थाना प्रभारी के नेतृत्व में सम्पत्ति विरूपण निवारण दल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश के पालन, क्रियान्वयन में हुई कोई भी चूक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1961 की धारा 134 के तहत दण्डनीय होगी।

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